नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 75 हजार और जमीन खरीदने के लिए 20 हजार रूपये की राशि मंजूर
ग्वालियर से आगरा तक सत्याग्रह पदयात्रा करने वालों के बीच में खुशी पसरी
पश्चिम बंगाल की सरकार की तरह ही राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करें
पटना। इस दशक के ऐतिहासिक सत्याग्रह पदयात्रा का सार्थक परिणाम सामने आने लगा है। मोहब्बत की नगरी आगरा में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और जन सत्याग्रह 2012 सत्याग्रह पदयात्रा के महानायक पी0व्ही0राजगोपाल के बीच में आश्वासनों के आश्वासन पर हस्ताक्षर किया गया। उसी समय इन्दिरा आवास योजना में राशि में बढ़ोतरी करने का मन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बनाया था। अब जाकर उसे अंजाम दे दिया गया है।
बहरहाल अब से गरीबों को मकान बनाने के लिए 70 हजार रूपये मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी,जिसमें गुणवत्तापूर्ण और सस्ते मकान के लिए सहायता राशि 70 हजार रुपये करने की अनुशंसा की गई थी। पिछले वर्ष 11 अक्तूबर को आगरा में सरकार और भूमिहीनों के जन सत्याग्रह आंदोलन में हुए समझौते में यह प्रस्ताव भी शामिल था। केन्द्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव स्वीकारने से गरीबों को काफी राहत और फायदा होने का अनुमान है।
गरीब परिवारों को अपना आवास बनाने के लिए अब सरकार से ज्यादा अनुदान मिल सकेगा। इंदिरा आवास योजना की सहायता राशि बढ़ाए जाने से मैदानी इलाके के गरीबों को अब 70 हजार रुपये और जमीन के लिए 20 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि पहाड़ी, दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गरीब परिवारों को मकान के लिए 75 हजार रुपये और जमीन खरीदने के लिए 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना ऐसे लोगों के लिए ही है। लेकिन अभी तक इस योजना के तहत सरकार मकान बनाने के लिए 45 हजार रुपये और जमीन के लिए 10 हजार रुपये की सहायता करती है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उन परिवारों को भी मिलेगा, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर और शारीरिक रूप से अक्षम हैं।
भवन निर्माण लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अनुदान राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसी प्रकार मकान के लिए जमीन खरीदने पर भी केंद्र सरकार 20 हजार रुपये की मदद देगी। अभी तक जमीन के लिए केंद्र की ओर से प्रति परिवार 10 हजार रुपये दिए जाते हैं। गरीब परिवारों को आवास और आवास के जमीन खरीदने को केंद्र की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके तहत भूमिहीन गरीबों को (जिनके पास ना ही कृषि योग्य भूमि है और ना ही रहने के लिए मकान है) आवास के लिए सरकार की ओर आर्थिक मदद दी जानी है।
एकता परिषद बिहार के पूर्व प्रांतीय संयोजक प्रदीप प्रियदर्शी ने कहा कि 20 हजार रूपये में 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलती है। पश्चिम बंगाल की सरकार की तरह ही राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करें और आवासीय भूमिहीनों को जमीन निर्गत करें। निर्गत जमीन पर इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए स्वीकृत राशि मुहैया करें। केन्द्र और राज्य सरकार अधिग्रहित जमीन की कीमत भुगतान करें।
आलोक कुमार
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