एक जून को सर्वदलीय बैठक होगी

 पटना.एक जून को सर्वदलीय बैठक होगी. उस दिन राज्य में जातीय जनगणना कराने को लेकर दोपहर बाद चार बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में यह बैठक निर्धारित की गयी है. इसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे. इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से बात हो चुकी है.

संसदीय कार्य सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस बैठक को जल्द कराये जाने की घोषणा की थी.इसके आलोक में 27 जून को सर्वदलीय बैठक करने के सिलसिले में सरकार की ओर से राजनीतिक दलों से राय ली गयी थी. कुछ दलों ने सहमति दी थी, लेकिन कुछ दलों से सहमति नहीं आयी थी.बैठक को बिहार की सियासत के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म रही है. खासकर तब से तो और जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बंद कमरे में एक घंटे से ज्यादा समय तक जातिगत जनगणना के बहाने मुलाकात कर चुके हैं. इसी मुलाकात के बाद बिहार के सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं गर्म हो गई थीं.

गौरतलब है कि जाति आधारित जनगणना कराने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का सरकार का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में दो-दो बार पारित हो चुका है. इसी मांग को लेकर बिहार की तरफ से सर्वदलीय टीम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब इस मामले में कुछ तकनीकी समस्या बताई गई थी. अब बिहार सरकार ने भी तय कर लिया है कि बिहार की सरकार अपने दम पर बिहार में जातिगत जनगणना कराएगी और ये कैसे होगा इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है और उम्मीद है कि बैठक का सकारात्मक नतीजा मिलेगा.

केंद्र सरकार ने देर हो जाने के कारण इसमें असमर्थता जताई थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि अगर सभी दल सहमत हों तो राज्य सरकार अपने स्तर से इसे कराने का विचार रखती है. इसी सिलसिले में सभी दलों से विमर्श के बाद यह बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई है.

मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हमलोग शुरू से जातीय जनगणना कराना चाहते हैं. इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और निर्णय लेकर कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत किया जायेगा. फिर इस पर काम शुरू किया जायेगा. बैठक में सबकी राय ली जायेगी कि कैसे बेहतर ढंग से जातीय जनगणना कराया जाए. सरकार ने भी इसके लिये पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय लेने के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा. 

आलोक कुमार