नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करें, नहीं तो तीन लाख लोग होंगे विस्थापित

राज्यपाल द्रौपदी मुरमू से मिले केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार- गुमला के लोग, ज्ञापन सौंपा 

रांची।  रूपायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार-गुमला ने राज्यपाल द्रौपदी मुरमू को ज्ञापन सौंपा. समिति ने राज्यपाल से सैन्याभ्यास के लिए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग की है़ समिति के सचिव जेरोम जेराल्ड कुजूर ने बताया कि तोप चालन के लिए 245 गांवों को अधिसूचित किया गया है़ इससे तीन लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होंगे़ इनमें आदिवासियों की आबादी करीब 90 प्रतिशत है, जिसमें विलुप्त होती आदिम जनजाति असुर, कोरवा, विरहोर व बिरजिया भी शामिल है़ं

सैनिक छावनी के लिए 3500 वर्ग किमी क्षेत्र लेने का प्रस्ताव दिया गया है़

ज्ञापन में लैंड बैंक के नाम पर गांव की जमीन सरकार द्वारा लेने व पूंजीपतियों को देने, विद्यार्थियों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र व छात्रवृत्ति मिलने में कठिनाई व भुईंहर-मुंडा परिवारों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र देने की भी चर्चा है.

प्रतिनिधमंडल में झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय जन संघर्ष समिति से वासवी किड़ो, इमिलया किस्पोट्टा, जयंती बाड़ा, फ्लोरा मिंज, आनंद आकाश कुजूर, रजत एक्का आदि शामिल थे़ 

अधिसूचना और अवधि विस्तार रू नेतरहाट पठार क्षेत्र के 308 वर्ग किमी भूभाग को अधिसूचित व 140 वर्ग किमी को संघात क्षेत्र निर्धारित किया़ अधिसूचना की अवधि के समाप्त होने से पूर्व इसकी अवधि 12 मई 1992 से 11 मई 2002 तक कर दी गयी़ 1999 में पुनरू 2002 से 2022 तक कर दी.

उच्चस्तरीय जांच की मांग रू झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा अडाणी पावर प्लांट के विरोध में आंदोलन कर रहे प्रदीप यादव व अन्य पर किये गये मुकदमे की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर शनिवार को राज्यपाल द्रौपदी मुरमू से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदीप यादव पर बेबुनियाद व झूठा मुकदमा दायर किया गया है.

श्री यादव गोड्डा जिला के प्रस्तावित अडाणी पावर प्लांट के खिलाफ वहां के रैयतों व प्रभावितों के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं. सरकार ने उक्त कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का ताक पर रख कर गलत निर्णय लिया है. यह प्लांट लोक उपक्रम के लिए नहीं है. इससे उत्पादित बिजली बांग्लादेश जायेगी. बिना जांच किये ही थाना प्रभारी ने प्रदीप यादव को नामजद अभियुक्त बना दिया है. सरकार, जिला प्रशासन ने मिल कर प्रदीप यादव को फंसाने का काम किया है, ताकि आंदोलन को दबाया जा सके.

जेरोम जी कुजूर