पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों पर हो रही चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में राज्य की जनता और किसान आंदोलनों के प्रभावों ने जहां कांग्रेस और भाजपा सहयोगी अकाली दल को हटाकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है, वहीं जरूरत इस बात की है कि नयी सरकार जल्द से जल्द जनता के सभी जरूरी मुद्दों पर कारगर ढंग से काम करे. वहीं यूपी और उत्तराखंड में अपनी दोबारा वापसी को लेकर भाजपा द्वारा इस चुनाव के नतीजों को ‘2024 का परिणाम श् घोषित किया जाना बताकर जनता और राज्यों की गैर भाजपा सरकार पर सुनियोजित दबाव बनाने की कवायद है. जिनके खिलाफ व्यापक जनता को सतर्क बनाने की आवश्यकता है. साथ ही झारखण्ड समेत सभी गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की जारी साजिशों के खिलाफ भी खड़ा रहना होगा.
चुनावी सफलता की आड़ लेकर हर दिन की जा रही डीजल-पेट्रोल-रसोई गैस के दामों में भरी मूल्यवृद्धि दरअसल मोदी सरकार द्वारा जनता पर थोपा जा रह युद्ध है. जिनके खिलाफ माले राष्ट्रव्यापी आंदोलन तेज करेगी.इसके अलावे मोदी सरकार की कॉर्पोरेट परस्त-निजीकरण की नीतियों के खिलाफ फिर से उठ रहे मजदूर और किसानों के नए आन्दोलन को भी हर स्तर पर मजबूत बनाते हुए रोजगार के मसले पर व्यापक जन अभियान तेज करने के कार्यक्रम लिए जाएंगे.
आगामी 2023 के मार्च में झारखंड के धनबाद में आयोजित होने वाले भाकपा- माले के 11 वें राष्ट्रीय महाधिवेशन की व्यापक तैयारी की भी रूपरेखा इस बैठक से तय की जाएगी.बिहार से आये इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा की आज 19 लाख रोजगार के सवाल जैसों मुद्दों पर जब सड़क से लेकर सदन तक में भाकपा- माले प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार को घेरने का काम करती है तो सदन में चर्चा से भागते हुए माले के विधायकों को मार्शल से आउट करा दिया जा रहा है.
माले के झारखण्ड विधायक विनोद सिंह ने कहा कि चंद कार्यों को छोड़ वर्तमान सरकार अभी तक जनता की उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. पिछली सरकारों में जारी ‘ट्रांसफर- पोस्टिंग के धंधे-उद्योग से अलग इस सरकार के भी कामकाज नहीं दिख रहा. पिछली सरकारों में जारी पुलिस दमन और थानों में पिटाई व मौत की घटनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है. मुख्यमंत्री सिर्फ ट्विटर संज्ञान लेकर सहानुभूति जताकर कुछ मुआवजा तो दे रहे हैं. लेकिन विभिन्न कांडों के दोषी पुलिस के खिलाफ कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. केंद्र की मौजूदा सरकार द्वारा बैंक-बीमा समेत सारे सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण से सभी क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों को खत्म किये जाने के कारण राज्यों की सरकारों से युवाओं में नौकरियों की उम्मीदें बढ़ीं हैं. ऐसे में हेमंत सरकार को जल्द से जल्द बंद नियुक्तियों को चालू करना होगा. सही नीतियों के तहत युवाओं के रोजगार की गारंटी करनी होगी.
प्रेस वार्ता को महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के अलावे पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य व झारखण्ड सचिव मनोज भक्त, बिहार के चर्चित माले विधायक मनोज मंजिल और विनोद सिंह ने संबोधित किया. 4 अप्रैल तक चलने वाली इस तीन दिवसीय पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, दिल्ली व झारखण्ड समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहें हैं.केन्द्रीय कमिटी में शामिल विधायकों में झारखंड के विनोद सिंह के अलावे बिहार से मनोज मंजिल, वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अरुण सिंह, गोपाल रविदास एवं रामबली सिंह भी शामिल हैं.
आलोक कुमार
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