परिमार्जन के कई मामलों में निष्पादन की गुणवत्ता ठीक नहीं रहने पर अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को परिमार्जन के अभिलेखों की रैंडम जांच करने का निर्देश दिया गया.
भूमि सुधार उप समाहर्ता को परिमार्जन के लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन कराने के निर्देश दिए गए.म्युटेशन के कई मामले 63 दिन बाद भी लंबित पाए गए.जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता को लंबित मामलों की जांच करने का निर्देश दिया.
अभियान बसेरा में सबसे अधिक मामले अस्थावां अंचल के लंबित पाए गए.सभी अंचलाधिकारियों को आगामी बैठक के पूर्व मामले के निष्पादन के आदेश दिए गए.
जल- जीवन-हरियाली के तहत सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है परंतु जल-जीवन-हरियाली पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है.सभी अंचलाधिकारियों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया.
विभिन्न योजनाओं यथा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र,गोदाम,सब्जी संग्रहण केंद्र के लिए भूमि उपलब्धता कराने के निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया.सब्जी संग्रहण केंद्र की अद्यतन जानकारी के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी की खोज की गई पर वे अनुपस्थित पाए गए जिसके कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया.
आपदा के तहत अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराई गई राशि का भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का निर्देश दिया गया.कचड़ा प्रसंस्करण इकाई निर्माण के लिए 50 में से 44 जगहों पर कार्य नहीं शुरू होने की जानकारी दी गयी.भू उपलब्धता के लिए सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वास्तविक भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए.आवास योजना में राशि लेकर आवास योजना का निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध दायर नीलाम पर वाद की समीक्षा करते हुए अंचल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.
सभी नगर पंचायत में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन तथा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिली इमारत के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.
आलोक कुमार
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