हुजूर के द्वारा नेताओं की तरह कार्य कर दिया
दो दिवयीय भूख हड़ताल संपन्न
दो दिवसीय भूख हड़ताल क्यों? बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाईज एसोसिएशन और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग,कम्पनी लि0पटना के बीच में 19 सितम्बर 2013 को समझौता वार्ता की गयी। उसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसको असंतुष्ट होकर संजय कुमार शर्मा,राजेश कुमार भगत,कौशिक कुमार,राजीव मिश्रा,विजय कुमार,जितेन्द्र कुमार,आलोक कुमार,निरंजन कुमार,सिकंदर कुमार, सुधीर कुमार और विवेक कुमार भूख हड़ताल कर रहे हैं। दिनांक 17/02/2014 को विभिन्न यूनियनों/संगठनों/संद्यो के संयुक्त मोर्चा के साथ सचिव, उर्जा सह अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग,कम्पनी लि0पटना के साथ वार्ता हुई।
एसोसिशएन ने 25 सूत्री मांग मान लेने का किया आग्रहः बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाईज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार भगत ने कहा है।
- विद्युत अनुषंगी कम्पनियों के प्रबंध पर्षद में डारेक्टर प्रोजेक्ट/ऑपरेशन की बहाली में पेशेवर प्रबंधकों को शामिल किये जाने के लिए सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव के स्तर पर समिति द्वारा साक्षात्कार लिये जा चुके है।
- विद्युत उत्पादन एवं संचरण की संयुक्त उपक्रम कम्पनियों में बिहार के उत्पादन एवं संचरण कम्पनियों की भी हिस्सेदारी है। आपूर्ति एवं वितरण कार्य को कुछ शहरों में फेंचाइजी पर दिये जाने का निर्णय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णय के आलोक में प्रयोगात्मक तौर पर दिया गया है। इन फेंचाइजी के कार्यकलापों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसके उपरांत भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लिया जायेगा। फेंचाइजी के कारण किसी वर्तमान कर्मी को सेवा से नहीं हटाया जायेगा तथा उसकी सेवा शत्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे कम्पनी में पूर्ववत कार्यरत रहेंगे। निजीकरण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
- स्थायी प्रकृति के कार्य की अनुबंधित, आकस्मिक,अनौचारिक कर्मियों एवं ठेका, एजेन्सियों, आउटसोंसिग से अस्थायी तौर पर कम्पनियों के कार्य हित एवं जनता को अधिक से अधिक तत्परतापूर्वक सेवा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य ही कार्य कराया जा रहा है। संविदा कर्मियों की सेवा आवश्यकतानुसार नियमित किये जाने के संबंध में शीद्य्र निर्णय लिया जायेगा तथा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रेगुलेसन पॉलिसी 6 माह में बना ली जाएगी,जिसमें दैनिक वेतनभोगियों पर भी विचार किया जायेगा।
- नयी नियोजन नीति से पूववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यरत कर्मियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नई नियोजन नीति के बारे में कम्पनी प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस नीति के कारण वर्तमान में कार्यरत कर्मियों एवं उनके पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह स्पष्ट किया गया कि नई नीति मात्र नये नियुक्त होने वाले कर्मियों एवं नये सृजित पदों के लिए ही है।वर्तमान में सृजित पदों पर होने वाली नियुक्तियों के लिए इट्री लेवल के अतिरिक्त अन्य स्तरों पर तबतक नियुक्ति नहीं जायेगी जबतक पदोन्नति के सभी विचाराधीन मामलों पर कार्रवाई करते हुए नियमानुसार पदोन्नति नहीं दे दी जाए। इसमें अतिरिक्त अभ्यार्थियों को मौका एवं प्राथमिकता दी जायेगी। लेखा पदाधिकारी /लेखापाल के पद पर नियुक्ति नए पदो ंके विरूद्ध की जायेगी।
- सेवा निवृत कर्मियों को संविदा पर नियोजित किया गया है। इससे किसी भी स्वीकृत पद पर प्रोन्नति प्रदान करने पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वीकृत विभागों पर नियमानुसार प्रोन्नति प्रदान की जा रही है। सेवानिवृत अभियंताओं को वर्तमान कोड पोस्ट पर नियुक्ति अपवाद मामलों को छोड़कर सामान्य रूप से नहीं की जायेगी व आवश्यकता होने पर नये पदों का सृजन कर नियुक्ति की जायेगी।
- वर्ष 2010 के बाद की दण्डात्मक कार्रवाई में से गंभीर कदाचार,गबन,आपराधिक मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में दायर किये गये अपील आवेदनों को दो सप्ताह के अंदर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निष्पादित कर दिया जायेगा।
- वेतन विसंगति निवारण समिति के रिपोर्ट के आधार पर संशोधित पे बैन्ड एवं ग्रेड पे के जारी आदेश के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों की समीक्षा कर अनुशंषा हेतु एक कमिटी का गठन किया गया है। उक्त कमिटी 28/02/2014 तक अपना रिपोर्ट समर्पित कर देगी जिसके उपरांत इसपर निर्णय लेकर आदेश जारी किया जायेगा। प्रभावशाली तिथि के संबंध में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि.के संकल्प संख्या 228 दिनांक 17/02/2014 से आदेश निर्गत कर दिया गया है।
- ए0सी0पी0का लाभ प्रभावी तिथि से ही दिया जा रहा है। दी गयी ए0सी0पी0का विवरण इस प्रकार है। बीएसपीएचसीएल वर्कमैन की संख्या 87 और बीएसपीटीसीएल वर्कमैन की संख्या 63 है।
- प्रोन्नति के किसी पद को समाप्त नहीं किया गया है। यदि पूर्व में इस तरह का कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी समीक्षा कर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
- सभी संवर्गों में रिक्त पदों पर पूर्व में भी प्रोन्नति प्रदान की गयी है एवं अन्य के मामलों पर भी प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियारत है। अगले 2 माह में सभी लम्बित मामलों को निष्पादित कर दिया जायेगा। बीएसएचपीसीएल में 48 लोग प्रोन्नति की आशा में हैं।
- अप्रेटिंस ट्रेनिंग में किये हुए कर्मियों की सूची तैयार करने उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई के तहत सभी कम्पनियों से ऐसे कर्मियों की सूची मांगी गई है। सूची प्राप्त 2 माह में निर्णय लिया जायेगा।
- डिप्लोमाधारी कर्मियों एवं डिप्लोमाधारी आई0टी0आई कर्मियों के कनीय विद्युत अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। यथाशीद्य्र पूर्व समझौते के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई पूरी कर ली जायेगी।
- योग्यताधारी चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर ली गयी है। यथाशीद्य्र नियुक्ति की कार्रवाई पूरी ली जायेगी।जिन अभ्यार्थियों की परीक्षा पूर्व में हो चुकी है उन्हें रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा। स्नातक योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मियों का आतंरिक परीक्षा लेकर उसमें सफल कर्मियों को तृतीय वर्ग के उपयुक्त पद पर नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। स्नातक उर्त्तीण अभ्यार्थियों को परीक्षा के उपरांत ऐसे उपयुक्त पदों पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जायेगा,जिससे कम्पनियों के कार्य में सुधार हो।
- मानवाचकों को मान निरीक्षकों के रिक्त पदों पर योग्यतानुसार प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं सभी मानवाचकों को उनके समकक्ष पदों पर आवश्यकतानुसार पदस्थापित कर दिया जायेगा।
- उपार्जित अवकाश में एकरूपता बरतने के लिए मामले पर कार्रवाई की जा रही है एवं जल्द से जल्द निर्णय लिया जायेगा।
- लम्बित अधिकाल भत्ता नियमानुसार भुगतान करने के लिए सभी कम्पनियों को निदेशित किया जा रहा है। इसमें काफी बड़ी राशि सन्निहित है। यूनियन के द्वारा यह कहा गया कि यह राशि राज्य सरकार द्वारा अनफंडेड लाएबिल्टी के अन्तर्गत देय है। प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि यह राशि अगर राज्य सरकार से प्राप्त होता है तो इसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- सभी कर्मियों को मुफ्त विद्युत उपभोग करने की सुविधा में विस्तार किया गया है। यूनियनों द्वारा बताये गये इस आशय का कि इस आदेश में बढ़ने के बदले सुविधा द्यट गई है पर समीक्षा कर जल्द ही संशोधित आदेश निर्गत कर दिया जायेगा। विद्युत विपत्र प्रतिपूर्ति की निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किसी एक स्थान में करने पर विचार किया जायेगा।
- पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों के सभी प्रकार के बकाया का भुगतान निधि की उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है।
- पेंशनरों को मुफ्त बिजली देने के मुद्दे पर नियमानुसार विचार करने की सहमति पिछली बार बनी थी। इस बारे में अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन कर एक माह के अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा। पेंशनरों को अब मात्र एक बार फरवरी माह में लाइफ सार्टिफिकेट/इनकम टेक्स रिर्टन दाखिल करने के लिए आना आवश्यक होगा। चिकित्सा राहत का पुनरीक्षण बिहार सरकार में लागू प्रावधानों के अन्तर्गत किए जाने पर विचार किया जायेगा।
- पेंशन रूपान्तरण की सुविधा बहाल करने के संबंध में निधि उपलब्धता के आलोक में ही यथा समय निर्णय लिया जायेगा।
- पारिवारिक पेंशन भुगतान से संबंधित विस्तारित अवधि पर राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप लागू करने पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जायेगा।
- श्रम कानूनों का पालन किया जायेगा।
- 13 सितम्बर की घटना की जांच कराने हेतु सरकार के निर्णयानुसार कार्रवाई की जायेगी। तद्नुसार गृह विभाग से अनुरोध किया गया है। घटना के संदर्भ में बिजली बोर्ड की तरफ से की गयी प्राथमिकी को वापस लेने हेतु सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
- बीएसएलपी 2011 के संदर्भ में मार्ग दर्शन मांगा गया है। इस अंतराल में हर महीने के आखिरी कार्य दिवस पर गिरिवांस आर कैम्प का आयोजन किया जायेगा जिसमें परिवादियों को पावती भी दी जायेगी एवं एक माह के अन्दर एटीएल भी दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त हर महीने के 15 तारीख को एचआर अदालत आयोजित की जायेगी। कर्मियों की समस्याओं का निबटारा करने हेतु एक जीआ फोरम बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यूनियन के प्रतिनिधि प्रत्येक शनिवार को कार्य दिवस होने पर अपराह्न चार से साढ़े चार बजे सीएमडी तथा डायरेक्टर एचआर से मिल सकेंगे। इस पर जितेन्द्र श्रीवास्तव , निदेशक प्रशासन का हस्ताक्षर है।
आलोक कुमार
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