राज्य से संविदा को विदा कर दें सरकार

संविदा पर बहाल को नियमित कर उचित वेतनमान दे सरकार

पटना। आज बिहार बंद का आंशिक असर रहा। कर्मचारी समेत 21 संगठनों ने बिहार बंद का कॉल किया था। बिहार सरकार के द्वारा लगातार कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर बहाल किया जा रहा है। उनको संविदा पर बहाल किया जा रहा है। काफी कम दिनों का नियोजन देकर हटा दिया जाता है। इनको मान बढ़ाने के लिए मानदेय दिया जाता है। इसके अलावे अन्य मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे।

इधर लगातार स्थायी नौकरी और उचित वेतनमान की मांग को लेकर सरकार को द्येरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मांझी सरकार की ओर से सकारात्मक कदम नहीं उठाने से आंदोलन करने वालों को मनोबल टूटता ही जा रहा है। 10 नवम्बर से डी.डी.छिड़काव कर्मी और 20 नवम्बर से राज्य की नर्सेंस आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की ओर से पहल ही नहीं की जा रही है। इन लोगों की मांग है कि नौकरी को नियमित करके उचित वेतनमान दिया जाए। शरारत कार्य छोड़कर सरकार आंदोलनकारियों की मांग को पूर्ण कर दें।

आजकल गण प्रतिनिधियों की सोच अलग हो गयी है। वे कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्षरूप से करने से कर्मचारी बेहतर ढंग से कार्य नहीं करते हैं। इस लिए उनको संविदा पर ही बहाल किया जाए। सरकारी वेतनमान नहीं दिया जाए। बहुत खुब साहब! आप तो 5 साल मेम्बर बनते हैं और जिन्दगी भर आराम भोगते है। हम कर्मचारियों को केवल मानदेय देकर मान बढ़ाते है। जो मानदेय मिलता है। उससे वर्तमान और न ही भविष्य उज्जवल हो पाता है।

आलोक कुमार