पटना। बिहार के विकास यात्रा में जनता की
भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की
अभूतपूर्व पहल। इसमें जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें 9570095700 या लॉग ऑन करें www.bihar@2025.in । मिनी बस में जन
भागीदारी मंच का रूप दिया गया है। जो बनकर तैयार हो गया है। बिहार सरकार की सूचना
एवं जनसंपर्क विभाग ने काफी प्रयास किया है कि बिहार सरकार की उपलब्धि को सही
सलामत लोगों के सामने पेश कर सके। संपूर्ण शक्ति लगाने के बाद ‘बढ़ चला बिहार’ कैम्पेन को अंतिम
रूप दिया गया।
पाटलिपुत्र
कॉलोनी स्थित पाटलिपुत्र मैदान में मिनी बस को अंतिम रूप दिया गया। बिहार सरकार के
गुनगानों को होल्डिंग लगा हुआ है। वहीं एल.सी.डी.स्क्रीन लगा हुआ है। मशीन में पैन
ड्राइव लगाकर ऑडियो-विजुअल संचालित किया जाएगा। ऑडियो-विजुअल माध्यम से बिहार
सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी और उनके मंत्री निशाने पर
रहेंगे। कालाधन वापसी करके लोगों के खाता में 15 लाख रूपए जमा करने की खिल्ली उड़ायी जाएगी। विशेष राज्य का दर्जा देने का
वायदे को भी उछाला जाएगा। एक तरह से प्रदेश को उपेक्षित छोड़ देने का आरोप लगाया
जाएगा। एन.डी.ए. के राज्य के नेताओं को भी निशाने पर रखा जाएगा।इस तरह के वक्तव्य
से प्रभावित होने वाले लोग जनता परिवार को सहयोग और समर्थन करना चाहते हैं। ऐसे
लोगों के लिए मोबाइल नम्बर दिया गया है। जो मोबाइल नम्बर 9570095700 रिंग करके मेम्बर भी बन
सकते हैं।
38 जिले के
तमाम पंचायतों में मिनी बस को दौड़ाने का कार्यक्रम है। कोई 400 मिनी बस को लगाया जाएगा।संपूर्ण बिहार के लोगों को
ऑडियो-विजुअल के माध्यम से नीतीश-वाणी सुनने को मिलेगा।बिहार सरकार की उपलब्धियों
को 20 दिनों में खत्म कर देना है। इसे चार करोड़
बिहारवासियों तक पहुँचाने की योजना है।इसमें स्थानीय बी.डी.ओ., सी.ओ. और थाना प्रभारी को लगातार ड्यूटी बजानी पड़ेगी। इस समय
बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है।यहाँ पर बिहार विधान-परिषद् का चुनाव होने
वाला है।
प्रदेश
में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान ही बिहार सरकार की ओर से ‘बढ़ चला बिहार’ कैम्पेन संचालित
है।घोषित यह योजना पूर्णतः सरकारी खर्चे पर ही की जा रही है। ऐसे में जनतंत्र के
प्रहरियों को जमकर विरोध करना चाहिए।सौ प्रतिशत यह पब्लिक मनी का भयंकर दुरुपयोग
हो रहा है। वहीं सत्तासीन दल के समर्थन में प्रचार में लोकसेवक व्यस्त होंगे। 20 दिनों तक कार्यालय का कार्य बाधित होगा। जन कार्य अवरूद्ध हो
जाने की संभावना है। और अंत में इससे आम लोगों का धन तो बर्बाद होगा ही काम भी
प्रभावित होगा। अलबत्ता इस ओर विपक्ष भी मौन है !
आलोक
कुमार
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