26 जुलार्इ 2015, से बिहार के गया जिला से शुरु

गया। इन दिनों राजनीतिक दलों के द्वारा रथ दौड़ाया जा रहा है। अब गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जन अधिकार यात्रा आयोजित की जा रही है। जन अधिकार यात्रा 25 जुलाई  से बिहार के गया जिला से शुरु होगी। केन्द्र सरकार द्वारा लगातार जनता के अधिकारों में कटौती की जा रही है। खाद्य योजनाओं को कम करने अथवा बंद करने की कोशिश, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश द्वारा किसानों के बिना सहमति के जमीन हड़पने की  साजिश तथा मनरेगा, खेती के विकास व कल्याणकारी योजनाओं में राशि कम कर दी गई है। मजदूरों के कानून में बदलाव किया गया है। जन संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम लोगों से अपील है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट हों तथा भोजन का अधिकार अभियान के जन अधिकार यात्रा में शामिल हों।देश में बड़े पैमाने पर किसानों की भूमी जबरदस्ती छीनी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मनरेगा के खिलाफ संसद में भाषण दे रहे हैं और धीरे-धीरे बजट में कटौती कर रहे हैं । इस कानून को निष्क्रिय कर रहे हैं ।

आलोक कुमार