पटना।
जन सत्याग्रह 12 सत्याग्रह पदयात्रा में शामिल वंचित समुदाय को 11 अक्तूबर को मोहब्बत की नगरी आगरा में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने घोषणा किये कि एकता परिषद की मांग के अनुसार इंदिरा आवास योजना की मिल रही राशि में इजाफा करके 70 हजार रूपए कर देंगे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वालों को 75 हजार रूपए देंगे। उसका असर होने लगा है। एक अप्रैल,2013 से इंदिरा आवास की प्रति यूनिट सहायता राशि सामान्य जिलों 45 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रूपए और नक्सल प्रभावित जिलों में 48.5 हजार को बढ़ाकर 75 हजार रूपए कर दी गयी है। इसी के आलोक में राज्य सरकार ने प्रथम किस्त की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी है।
चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के तहत 6,05250 लाभार्थियों को घर बनाने के लिए सहायता राशि देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आठ जून को राज्य के सभी 534 प्रखंडों में विशेष इंदिरा आवास शिविर लगाये जायेंगे जिसकी तैयारी जिलों में जोर-शोर से चल रही है। शिविर में लाभार्थियों के बीच प्रथम किस्त की प्रविष्ट की हुई पासबुक वितरित की जायेगी। सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रूपए आवास स्वीकृति के उपरांत अग्रिम के रूप में और द्वितीय किस्त की राशि छत ढलाई पूर्ण हो जाने के उपरांत दी जायेगी। द्वितीय किस्त के रूप में सामान्य जिलों के लाभार्थियों को 20 हजार रूपए और नक्सल प्रभावित 11 जिलों औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद,गया, रोहतास,जमुई,नवादा,मुंगेर,कैमूर,सीतामढ़ी व पश्चिम चम्पारण जिलों के लाभार्थियों को 25 हजार रूपए दिये जायेगे।
आवास निर्माण का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को स्वीकृति के समय प्रखंड कार्यालय से एग्रीमेंट करना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवास निर्माण कार्य की प्रगति दर्शाने के लिए कार्य प्रारंभ के पूर्व छत ढलाई के बाद और कार्य पूर्ण होने के उपरांत तस्वीर अपलोड कराने की जिम्मेवारी दी गयी है।
ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक, वर्ष 2012-2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास के द्वितीय किस्त की काफी बड़ी राशि को कटौती कर ली थी। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केन्द्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कटौती की गई राशि को बहाल करने के अथक प्रयास के नतीजे में 362.85 करोड़ की यह राशि रिलीज की गई है। जिन जिलों को राशि रिलीज की गई है उनमें अररिया, बांका, बक्सर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सुपौल, सारण,रोहतास, मधेपुरा एवं लखीसराय शामिल है।
