Saturday, 22 June 2013

प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन पेश करें- परियोजना निदेशक

इंदिरा आवास योजना से अधूरे मकान का दंश झेलने वाले 
       


पटना। जदयू-भाजपा के द्वारा लालू-राबड़ी सरकार की 15 सालों के शासनकाल को जंगल राज कहकर प्रचारित करके सत्ता में आने के बाद खुद  के शासनकाल को बेहतर साबित करने की कड़ी में 1 अप्रैल,2004 से पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित अधूरे मकानों को पूरा करवाने के लिए राशि दे रही है। इससे लोगों के बीच में संदेश जाएं कि लालू-राबड़ी के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहने के कारण स्वयं जन प्रतिनिधि या उनके दलालों के द्वारा लाभान्वितों की राशि में सेंधमारी की गयी। जिसके कारण इंदिरा आवास योजना के तहत मकान अधूरा रह गया। वहीं जदयू की सरकार राशि देकर वाहवाही लूटने में लग गयी है।

बिहार में बड़े पैमाने पर इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाया गया हैं। आरंभ में रोजगार और परिसंपत्ति निर्माण करवाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम लाया गया। इसके तहत सरकारी अभिकर्ताओं के द्वारा गरीबों को खप्परैल मकान बनाकर दिया गया। इसी के साथ सरकार ने भूमिहीनों को रोजगार देने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया। इसके तहत पक्का मकान बनाया गया। रोजगार और परिसंपत्ति तैयार हुआ। इसे भी सरकारी अभिकर्ताओं के द्वारा बनाया गया। इन दोनों योजनाओं के निर्माणकर्ता सरकारी अभिकर्ताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली करने के कारण सरकार ने इंदिरा आवास योजना लेकर आयी। इस योजना के तहत दी गयी राशि को सीधे लाभान्वितों के हाथों में थमाया गया। वे ही अपने मनमर्जी से मकान निर्माण किये। कालान्तर में स्वयं जन प्रतिनिधि या अपने आदमियों के द्वारा इंदिरा आवास योजना की मिलने वाली राशि में सेंधमारी करने लगे। इसका नतीजा सामने हैं। इन लोगों के द्वारा इंदिरा आवास योजना में सेंधमारी करने से गरीबों का मकान का सपना अधूरा रह गया। इन अधूरे ख्याब को पूरा करने के लिए सुशासन बाबू के द्वारा गरीबों को तोहफा दिया गया है। 1 अप्रैल,2004 से पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत अधूरे मकान को पूरा करवाने के लिए सरकार राशि दे रही है।
इस बीच जनता के बीच में कार्यशील प्रगति ग्रामीण विकास समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा जदयू सरकार के द्वारा घोषित योजनाओं को गांव-गांव में फैलाने के लिए कमर कस लिया गया है। दो दिवसीय कैडर प्रशिक्षण के दरम्यान ग्रामीण कैडरों को सुशासन बाबू के द्वारा गरीबों को दिया गया तोहफा के बारे में समुचित जानकारी दी जा रही है। कि 1 अप्रैल,2004 से पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत अधूरे मकान को पूरा करवाने के लिए सरकार के पास आवेदन पत्र पेश करें। इसके अलावे जन आवाज और जन अधिकार के तहत भूमि और स्वास्थ्य के ऊपर भी जानकारी दी जा रही है। अभी तक नालंदा जिले के एंकरसराय प्रखंड के प्राइमरी स्कूल, एंकरसराय में, इसी जिले के हिलसा प्रखंड के धर्मशाला में, बांका जिले के चांदन प्रखंड के प्राइमरी स्कूल में, दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के प्राइमरी स्कूल में, भोजपुर जिले के अगिआंव प्रखंड के पवना गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल में और संदेश प्रखंड के प्राथमिक विघालय में, जहानाबाद जिले के जहानाबाद सदर के सिकरिया पंचायत के प्राइमरी स्कूल में और कटिहार जिले के समेली प्रखंड के आजीविका सहायता केन्द्र, समेली में दो दिवसीय कैडर प्रशिक्षण शिविर किया गया

डीएफआईडी पैक्स के सहयोग से 8 जिलों में भूमि अधिकार और स्वास्थ्य के मुद्दे पर कार्यशील प्रगति ग्रामीण विकास समिति के परियोजना निदेशक अनिमेष  ने कहा कि काफी उत्सुकता से कैडर शिविर में भाग लेकर दी जा रही जानकारी से लाभ उठा रहे हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत अधूरे मकान को पूरा करवाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दे रहे हैं। 

Alok Kumar