इंदिरा आवास योजना में महादलित मुसहर समुदाय के साथ पक्षपात
जन प्रतिनिधि के द्वारा 5 हजार रूपए की मांग पूरा नहीं करने से आहत

महादलित
मुसहर समुदाय के
साथ जमकर भेदभाव
हो रहा है।
इंदिरा आवास योजना
के तहत मकान
बनवाने की चाहत
रखने वाले महादलितों
के अरमानों के
साथ खिलवाड़ किया
जा रहा है।
जन प्रतिनिधि, दलाल
और नौकरशाहों के
बीच में घालमेल
का नतीजा यह
निकला कि जिन
महादलितों के नाम
से बीपीएल सूची
में 7 और 8 प्राप्तांक
हैं। उनको दरकिनार
करके वालों के
अधिक संख्या वालों
का मकान बनाया
जाने लगा। जिन
लोगों का इंदिरा
आवास योजना के
तहत मकान निर्माण
करवाया जा रहा
था। उन सभी
का बीपीएल सूची
में 9 प्राप्तांक है।
इस तरह का
हेराफेरी करने वाले
लोगों को सबक
सीखाने की जरूरत
है।
इस तरह का
पक्षपात गया जिले
के बोधगया प्रखंड
के मोचारिम मुसहरी
में रहने वाले
महादलित मुसहर समुदाय के
साथ हुआ है।
इन महादलितों ने
प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया
को आपबीती बयान
करके आवेदन 22 फरवरी,
2013 को दिया है।
आवेदन में लिखा
गया है कि
हम लोग बीपीएल
के अन्तर्गत आते
हैं। हम लोगों
का चयन बीपीएल
सूची के अनुसार
हो गया है।
इस बाबत जनप्रतिनिधि
मुखिया साहब ने
5.5 हजार रूपए की
मांग करने लगे।
गरीब महादलित होने
के नाते मांगी
गयी पांच हजार
रूपए देने में
असर्मथ हो गये।
इसके कारण हम
27 महादलितों का इंदिरा
आवास योजना के
तहत मकान नहीं
बन पा रहा
है।
बीपीएल
सूची के अनुसार
सर्वश्री सुखदेव मांझी, केदार
मांझी, कारू मांझी,
गौरी मांझी, हरि
मांझी, कामेश्वर मांझी, कलिया
देवी और श्रीमती
राधिका देवी का
प्राप्तांक 7 है। कलिया
देवी, विजय मांझी,
पड़िया देवी, गोपी
मांझी, विनय मांझी,
शंभू मांझी, गरीबन
मांझी, सारो देवी,
फुलेश्वरी देवी, रामलगन मांझी,
सुरेन्द्र मांझी, अवनिश मांझी,
प्यारी देवी, संजय मांझी,
योगेन्द्र मांझी,संजय मांझी और
झखुरी मांझी को
8 प्राप्तांक है। सुभाष
मांझी और विकास
मांझी को 9 प्राप्तांक
हैं।
इस
बीच निर्धनतम क्षेत्र
नागरिक समाज के
सहयोग से प्रगति
ग्रामीण विकास समिति के
कार्यकर्ता बच्चू मांझी ने
जानकारी दी है
कि जिलाधिकारी महोदय
के जनता दरबार
में भी इस
मसला को लिया
गया। इस आवेदन
के आलोक में
समुचित जांचकर इंदिरा आवास
योजना के तहत
9 प्राप्तांकधारकों के मकान
निर्माण पर रोक
लगा दिया गया
है। यह भी
निर्णय लिया गया
जिनको 7 और 8 प्राप्तांक
है। उनको पहले
इंदिरा आवास योजना
के तहत मकान
निर्माण कराया जाएगा।
अगर
ऐसा होता है
तो इनको इंदिरा
आवास योजना के
तहत मकान निर्माण
करवाने के लिए
75 हजार रूपए की
राशि मिलेगी। जो
1 अप्रैल,2013 से लागू
है। कारण यह
कि गया जिले
नक्सल प्रभावित क्षेत्र
घोषित है।
आलोक
कुमार