यूपीए एक की सरकार के समय में जनादेश 2007 पदयात्रा
सत्याग्रह
यूपीए दो की सरकार के समय में जन सत्याग्रह 2012 पदयात्रा
सत्याग्रह
यूपीए एक की सरकार के समय में पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डा.रद्युवंश प्रसाद सिंह ने आश्वासन दिया।यूपीए दो की सरकार के समय में जन सत्याग्रह 2012 पदयात्रा सत्याग्रह के वक्त पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने लिखित समझौता किया। अब देखना है कि पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार के समय के केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री क्या रूख अपना रहे हैं?
यूपीए दो की सरकार के समय में जन सत्याग्रह 2012 पदयात्रा
सत्याग्रह
के
वक्त
पूर्व
केन्द्रीय
ग्रामीण
विकास
मंत्री
जयराम
रमेश
ने
लिखित
समझौता
किया।
इसमें
राष्ट्रीय
भूमि
सुधार
नीति
बनाने
पर
जोर
दिया
गया।
भूमि
संबंधी
मसले
को
कानून
के
तहत
त्वरित
कार्रवाई
करने
पर
बल
दिया
गया।
सरकार
ने
चतुराई
करके
अपने
माथे
पर
के
बोझ
को
एडवाइजरी
के
माध्यम
से
राज्य
सरकार
को
भूमि
समस्याओं
को
हल
करने
को
लिख
दिया।इससे
संबंधित
गाइड
लाइन
को
हरेक
स्टेट
के
चीफ
मिनिस्टर
को
भेजा।
जो
केन्द्र
और
राज्य
सरकार
पूर्ण
नहीं
कर
सके।यूपीए
एक
और
यूपीए
दो
की
सरकार
ने
अपने
कार्यकाल
के
सत्याग्रह
पदयात्रा
जनादेश
2007 और
जन
सत्याग्रह
2012 से
संबंधित
मसले
को
सात
साल
में
सात
कदम
भी
आगे
नहीं
बढ़ा
सके।
इसके
आलोक
में
जनता
ने
कांग्रेस
को
(यूपीए
सरकार
) को
2014 के
आम
चुनाव
में
रसातल
तक
पहुंचा
दिए।
अब
पैदल
चलकर
सत्याग्रही
पीएम
नरेन्द्र
मोदी
के
समक्ष
यूपीए
सरकार
की
वादाखिलाफी
को
रखेंगे।
एकता परिषद के राष्ट्रीय स्तर के जनवकालत समन्वयक अनीश कुमार कहते हैं कि हमलोगों ने 2 अक्टूबर
2012 को
महात्मा
गांधी
जी
को
नमन
करके
ग्वालियर
से
दिल्ली
की
ओर
कूच
किए।
देश-विदेश-प्रदेश के एक लाख की संख्या में वंचित समुदाय पदयात्रा सत्याग्रह में शिरकत किए। जब हम सत्याग्रही 11 अक्टूबर
2012 को
आगरा
पहुंचे।
तब
केन्द्रीय
ग्रामीण
विकास
मंत्री
जयराम
रमेश
भी
धमक
आए।
यूपीए
सरकार
के
द्वारा
भूमि
संबंधी
मसौदा
को
साथ
में
लेकर
आए।
उस
मसौदा
को
आम
सभा
में
पढ़ा
गया।
काफी
मंथन
करने
के
बाद
ही
आम
सभा
की
अनुमति
लेकर
जन
संगठन
एकता
परिषद
के
संस्थापक
अध्यक्ष
पी.व्ही.राजगोपाल ने मसौदा पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी ने भी हस्ताक्षर किए।
आदिवासी अधिकार पदयात्रा के समापन पर एकता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष पी.व्ही.राजगोपाल ने कहा कि मुस्कराकर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रियों ने जनादेश 2007 और
जन
सत्याग्रह
2012 के
समय
समझौता
और
वादा
करके
चले
गए।
अब
समय
आ गया है कि जन सत्याग्रह 2012 के
समय
जहां
पर
रूके
थे
वहीं
से
सत्याग्रह
आगे
की
ओर
बढ़े।
15 मार्च
2015 से
आगरा
से
सत्याग्रह
आगे
बढ़ेगा।
सत्याग्रही
पैदल
चलकर
दिल्ली
पहुंचेंगे।
किए
गए
समझौताओं
को
धरती
पर
उतारने
के
लिए
पीएम
को
स्मार
पत्र
पेश
करेंगे।
आलोक कुमार
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