एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रन सिंह
परमार के मुताबिक, पदयात्रा के माध्यम से मांग की जाएगी कि देश के सभी आवासहीन परिवारों को
आवासीय भूमि का अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय आवासीय भूमि अधिकार गारंटी कानून
घोषित कर उसको समयसीमा के अंतर्गत लागू करें। देश के सभी भूमिहीन परिवारों को खेती
के लिए भूमि अधिकार के आबंटन के लिए राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति घोषित कर लागू
करें। वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006
व पंचायत विस्तार विशेष उपबंध अधिनियम 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष कार्यबल का गठन करें। किसानों के हितों
को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण कानून के संशोधन अध्यादेश 2014 को रद्द करें।
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