सरकार को 28 सूत्री मांग पत्र पेश किया जाएगा

पटना। कथित क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा फादर और सिस्टरों के सहारे राजनीति खेलने की कोशिश शुरू कर दी गयी है। हालांकि बाद में सरकार को 28 सूत्री मांग पत्र पेश किया जाएगा। अभी चुपके-चुपके पॉकेट से निकालकर लोगों को पर्चा दिया जा रहा है। इसमें अल्पसंख्यक मुसलिम समुदाय की तरह ही ईसाई समुदाय के साथ व्यवहार करने का आग्रह सरकार से की गयी है।

1.पंचायत, वार्ड, नगर निगम और  निकायों के स्तर पर अपने क्षेत्रों के गरीब लोगों, बुढ़े, सीनियर सीटीजन को सरकार से पेंशन सरकारी राशन व अन्य सुविधा के हक और अधिकार की मांग।

2. पंचायत, वार्ड, निगम व निकायों के स्तर पर सदस्यता बनने की आरक्षण हो।

3. बिहार राज्य और केन्द्र सरकार से ईसाई अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सरकारी लाभ हेतु आर0 टी0 आई0 द्वारा पूरी जानकारी मांगी जाय।

4. बिहार माइनोरिटी कमिशन में प्रतिनिधित्व करने वाले से वैसे पिछले प्रतिनिधियों से मिलने वाली लाभ की ब्योरा मांगना।

5. बिहार माइनोरिटी कमिशन, राज्य और केन्द्र के लोक सभा, राज्य सभा,विधान सभा और विधान परिषद में हमारे मिशन के फादर और सिस्टर का प्रतिनिधित्व हो ताकि हम ईसाइयों को मिलने वाली लाभ का फायदा ईमानदारी से और उचित हो। न कि कोई राजनीति पार्टी के सांगगांठ कर क्षेत्रीयता व परिवारवाद हो जैसा कि पहले भी सी0 डब्ल्यू0 ए0, बिहार,पटना में देखा गया।

6. इस गुड फ्राइडे में बिहार सरकार के द्वारा मोकामा को ईसाई समुदायों के लिए एक सुन्दर- भव्य धार्मिक तीर्थस्थान की घोषणा हो।

7. पटना डिनरी व धर्मप्रांत के स्तर पर हर धार्मिक अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री को आंमत्रित किया जाय ताकि हमारी शक्ति को वो पहचाने। गुड फ्राइडे के दिन न हो । क्योंकि यह शोक और मातम का दिन होता है।

8. जिस तरह मुसलिम अल्पसंख्यकों को हज कमिटी के द्वारा हज पर जाने के लिए सरकारी मदद मिलती है। हिन्दू धर्म के दशहरा के अवसरों पर गांधी मैदान में लंका दहन पर सरकारी मदद मिलती है। उसी तरह ईसाई समुदायों को भी ईसाइयों की तीर्थस्थल येरूसलेम व हॉली लैंड की धार्मिक यात्रा के कमिटी गठित हो जिसमें हर ईसाई समुदायों का प्रतिनिधित्व हो और क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर के अवसर पर सरकारी मदद भी मिले। 

9. बिहार के अन्दर जितने भी ईसाइयों की कब्रिस्थान जो जर्जरावस्था में है जैसे कि दानापुर ,खगौल, सब्जीबाग, पीरमुहानी व अन्य जिलों में अवस्थित है उन कब्रिस्थानों को फिर से साफ-सफाई और मरम्मति सरकारी खर्च पर हो।

10. ईसाइयों के लिए कब्रिस्थान के लिए जमीन की व्यवस्था हो। बांसकोठी में अवस्थित मां-मरियम की ग्रोटों सरकारी खर्च से भव्य बनाया जाना और कुआं की सफाई व मरम्मति भी हो। 

11. जो कब्रिस्थान की दीवार नीचे हो गई हो उसे आठ फीट ऊंचा उठाकर उस पर तार की घेराबंदी  सरकार द्वारा की जाय उस पर सर्च लाइट, वेपर लाइट का विशेष कर कुर्जी चर्च के पास सरकारी फंड से की जाय।

12. वैसे कब्रिस्थान को अनाधिकार कब्जा में है जैसे सब्जीबाग, पटना और दानापुर में असमाजिक तत्व के लोगों से छुड़ायी जाय और वहां रख रखाव और दरवान की व्यवस्था अल्पसंख्यक आयोग व सरकार फंड से की जाय।

13. सभी चर्चों के पास सरकारी फल्ड लाइट, सर्च लाइट,वेपर लाइट का विशेष कर कुर्जी चर्च के पास सरकारी फंड से व्यवस्था की जाय।

14. कुर्जी, दीघा, बालूपर ईसाई बहुल क्षेत्रों के लिए आयोग द्वारा एम्बुलेंस व सामुदायिक हॉल की व्यवस्था हो।

15. किसी भी सरकारी कमिटी, आयोग, बिहार विधान सभा में ईसाइयों के बीच चुनाव हो उन्हें ही प्रतिनिधित्व दिया जाय। किसी क्षेत्रीयता व परिवारवाद के आधार पर नहीं हो। इसमें हमारे धार्मिक फादर और सिस्टरों भी हो जैसे कि सिख, जैन धर्म के प्रतिनिधि होते हैं।

16.बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से ईसाइयों के लिए एक अलग से बेवसाइड को जिसमें रोजगार,जनसंख्या, शिक्षा,स्कील,प्रशिक्षण से लेकर अपने अधिकार की बातें हों।

17. सितम्बर माह 2016 में मदर तरेसा को संत घोषित होने की महान अवसर पर उनके नाम से 15 ईसाई छात्र-छात्राओं को सरकारी रेगुलर स्कॉलरशीप की व्यवस्था हो।

18. स्कूल-कॉलेजों व प्रशिक्षण केन्द्रों में ईसाई छात्रों को अल्पसंख्यक होने के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो।

19. राज्य सरकार केन्द्र सरकार व अन्य निजी कर्मचारियों को उनके कामकाज में होने वाली कठिनाइयों  जैसे कि पेंशन में पदोन्नति में इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी सरकारी अड़चन आना व कार्य में मैनेजमेंट व यूनियनों के द्वारा दबाव देना बेफजूल तबादला करा देना हर तरह की परेशानियों चाहे एस0सी0-एस0टी0 या किसी भी समुदाय की ईसाई कर्मचारी हो उनके तकलीफ पर नियमावली के आधार पर कार्रवाई हेतु उनके मैनेजमेंट से मिलना और न्याय दिलाना इत्यादि। 

20. केन्द्र और राज्य पंचायत स्तर पर मिलने वाली हर लाभ को ईसाइयों तक पहुंचाना इत्यादि।

21. पंचायतों ,निगम,निकाय व वार्ड में ईसाई महिलाओं को आरक्षण मिलें।

22. एस0 सी0 व एस0 टी0 समुदायों को भी हर समिति-कमिटी में प्रतिनिधित्व मिले।

23. दलित ईसाइयों को राज्य व केन्द्र सरकार से आरक्षण दूसरों जैसा मिले।

24. पादरी की हवेली नेशनल हेरीटेज हेतु कमिटी गठित हो। जिसमें सभी समुदाय के सदस्य हो। 

25. सभी चर्चों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा सुरक्षा के लिये लगाई जाय।

26. जिस तरह अन्य अल्पसंख्यकों को बैंक से बिजनेज करने के लिए कर्ज और प्रशिक्षण के लिए कर्ज वाहन खरीदने के लिए कर्ज मिलती है। उसी तरह ईसाइयों को भी मिलें।

27. ईसाई बेरोजगारों के लिए रोजगार सूचना केन्द्र की व्यवस्था सरकार से हो।

28. आदिवासी ईसाइयों को किसी भी संघ, संगठन, सोसायटी, आयोग, निगम, निकाय, वार्ड व पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले।

आलोक कुमार

मखदुमपुर बगीचा,दीघा घाट,पटना।