कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सहायक नहीं बनी
आरटीआई के तहत जानकारी मांगेंगे जिला के नौकरशाहों से
कटोरिया। बांका जिले में वनभूमि पर रहने वाले को वनाधिकार 2006 के तहत वनभूमि का पर्चा निर्गत नहीं किया जा रहा है। पर्चा निर्गत करने की मांग को लेकर वन अधिकार समिति के सचिव शिव कुमार दास ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को वर्ष 2009 में पंजीकृत डाक से आवेदन प्रेषित किया था। इस कांग्रेस सदर ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। यहां तक आवेदक को जवाब भी देना उचित नहीं समझा। इसी तरह बांका जिले में सीओ को वर्ष 2011 में आवेदन दिया गया। उन्होंने भी जवाब देना उचित नहीं समझे हैं।
इस जिले के चांदन प्रखंड में धनुवसार ग्राम पंचायत है। इस समय धनुवसार ग्राम पंचायत की मुखिया विनीता देवी हैं। इनके ग्राम पंचायत में लोहटनियां गांव है। इस गांव में 60 घरों में ‘दास’ नामक महादलित रहते हैं। इन लोगों ने मिलकर वन अधिकार समिति बना रखे हैं। ऐसे लोग इस समिति के माध्यम से वनाधिकार 2006 के तहत निर्गत लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। वनाधिकार 2006 के आलोक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को वनभूमि पर काबिज होने के लिए पर्चा निर्गत करवाने का आग्रह किया गया। निर्मित आवेदन पंजीकृत डाक से 6.1.2009 को भेजा गया। इसमें सीताराम, नारायण राम, शिव कुमार राम, नरेश राम, सुरेश राम, नरेश राम, महेन्द्र राम, वासुदेव राम, विकास राम,कामदेव राम और रंजित राम का नाम शामिल है। मगर सोनिया गांधी ने जवाब और कार्रवाही करना उचित नहीं समझा।
यहां से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होत देख वन अधिकार समिति के सचिव शिव कुमार दास ने चांदन प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय के नाम से 06. 9. 2011 से आवेदन कार्यालय में पेश किया। यहां से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकी है।
खुश करने की नीति- यूपीए सरकार ने सभी लोगों को खुश करने की नीति अपना रखी है। आम नागरिकों को सूचना के अधिकार 2005, वनभूमि पर रहने वालों को वनाधिकार 2006, ग्रामीणों को महात्मा गांधी नरेगा 2006, बीपीएल के लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008, गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2011 दे रखा है।
क्या है वनाधिकार 2006- वनाधिकार 2006 के तहत वनभूमि पर रहने वालों को काबिज भूमि का पर्चा देने का प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को 15 दिसंबर 2005 के पहले रहना है। उसी तरह गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को दो पुश्त से रहने का प्रमाण देना होगा।
पंचायती राज व्यवस्था की जिम्मेवारी- ग्राम पंचायत के द्वारा 15 दिसंबर 2005 के पूर्व वनभूमि पर रहने वालों की पहचान करके सूची बनाकर ग्राम सभा/आम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करके मुखिया के द्वारा पंचायत समिति को अग्रसारित करना। पंचायत समिति के द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन करके जिला परिषद को अग्रसारित करना। जिला परिषद के द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन करके राज्य को अग्रसारित करना होता है। वनाधिकार 2006 के तहत कमेटी निर्माण करना है तो प्रस्तावों की जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेगी। जो बांका में नहीं हो रहा है। कमोवेश संपूर्ण जिलों की स्थिति एक समान है।
Alok Kumar
