प्रधानमंत्री
से संसद
से आवास
भूमि अधिकार
कानून को
पारित करवाएं
पटना। एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप प्रियदर्शी ने कहा है कि जन सत्याग्रह 2012 के दरम्यान केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और जन सत्याग्रह के महानायक पी.व्ही.राजगोपाल के साथ समझौता की गयी। इस समझौते के दरम्यान टॉस्क फोर्स और आवास भूमि अधिकार कानून बनाने पर भी सहमति बनी थी। टॉस्क फोर्स के द्वारा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति को बनाना था। टॉस्क फोर्स ने राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बना दिया है। इस पर प्रतिक्रया और सुझाव देने की मांग की गयी थी।
एकता
परिषद के
कार्यकारी अध्यक्ष
रनसिंह परमार
ने बताया:
एकता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रनसिंह परमार ने बताया कि मध्यप्रदेश,झारखंड और बिहार में परिसंवाद की गयी। उसके बाद आवश्यक सुझाव को प्रेषित कर दिया गया है। इसको लेकर सभी राज्यों के राजस्व मंत्री और संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद सितंबर माह के अंदर कैबिनेट से राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति को पारित कर दिया जाएगा। जो फिलवक्त नहीं हो सका। अब केन्द्रीय सरकार को घेरने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री से संसद से आवास भूमि अधिकार कानून को पारित करवाने और कैबिनेट से राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति को मंजूर करने का भी आग्रह किया जा रहा है। बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाकर मांग पत्र को प्रधानमंत्री को सौंपने का निर्णय लिया गया है।
जन सरोकारों को मजबूत करने के लिए दस्तावेजी करने की जरूरत हैः
गैर सरकारी संस्था और जन संगठनों के द्वारा अहम किरदार अदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आसन्न आगामी चुनाव के अवसर पर जन सरोकारों को शामिल करने के लिए जन घोषणा पत्र तैयार करेंगे। इस जन घोषणा पत्र के मुद्दे को राजनीतिज्ञों को संवेदनशील करेंगे। इसकी जिम्मेवारी वादा न तोड़ो अभियान को दी गयी है। इसके सहयोगी के रूप में ‘इजाद’ को दिया गया है। एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार और नौकरशाहों से निपटने के लिए जन सरोकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाने की जरूरत है। दूरदराज से आये कटिहार, अररिया, बांका, जहानाबाद, दरभंगा,गया और भोजपुर जिले के कार्यकर्ता गांवघर से समस्याओं का केस स्ट्डी बनाएं और बनाएं गए दस्तावेज के आधार पर सरकार, नौकरशाहों और मीडिया से जनवकालत करें।
सचेत
रहने का
आह्वान कियाः
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 से 5 अक्तूबर तक होने वाली ग्राम सभा में बढ़चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। गांव की समस्याओं को ग्राम सभा में लाकर ग्राम
सभा से पारित करवाना चाहिए। इस अवसर पर सरकार के द्वारा भी प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत मेट बनाने का प्रस्ताव है। इसी आम सभा में पारित करवा दिया जाएगा। मनरेगा, वनाधिकार कानून 2006, आवासीय भूमिहीनों को जमीन देने का भी प्रस्ताव पारित करवाने पर बल दिया। इस असवर पर गया जिले के जिला समन्वयक अनिल पासवान, प्रखंड कार्यकर्ता बच्चू मांझी,जहानाबाद जिले के नागेन्द्र कुमार, अशोक कुमार, फूलमंति देवी आदि उपस्थित थे।
आलोक कुमार
