इस पर सीओ बिपिन बिहारी सिंह ने बड़ा बाबू को हड़काया
हिलसा।
पैक्स के सहयोग
से प्रगति ग्रामीण
विकास समिति के
द्वारा नालंदा जिले के
हिलसा प्रखंड में
भूमि अधिकार और
स्वास्थ्य को लेकर
कार्य किया जाता
है। हिलसा प्रखंड
के विभिन्न पंचायतों
के गांवों में
जन समस्याओं को
लेकर जन आधारित
संगठन निर्माण किया
गया है। इसे सीबीओ
कहा जाता है।
सीबीओ के द्वारा
हिलसा के सीओ
कार्यालय में आवेदन
दिया गया है।
इसको लेकर एक
नौ सदस्यीय शिष्टमंडल
सीओ,हिलसा से
मिलकर भूमि समस्याओं
का समाधान करने
का आग्रह किया।
आवासीय भूमिहीनों का मसलाः गांवघर
में भूमि अधिकार
मोर्चा, वासभूमि संघर्ष मोर्चा,स्वास्थ्य मोर्चा, महिला
मोर्चा, बचत समूह
मोर्चा आदि बनाया
गया है। भूमि
अधिकार मोर्चा के माध्यम
से आवासीय भूमिहीनों
का आवेदन प्रेषित
किया गया। आवेदन
के साथ सूची
भी दिया गया।
मगर प्रेषित आवेदन
और सूची के
अनुसार कदम नहीं
उठाया गया है।
इसको लेकर सीओ
साहब से बातचीत
की गयी। इस
पर सीओ बिपिन
बिहारी सिंह ने
बड़ा बाबू को
बुलाकर कहा कि
जितने भी मोर्चा
से आवेदन आए
हैं। सभी आवेदनों
को एकीकरण करें।
उन आवेदनों को
कर्मचारी को देकर
त्वरित कार्रवाई करने का
आदेश निर्गत कर
दें।
कामता पंचायत के कामता गांव के बारे में चर्चाः सुअर के
बखोरनुमा 40 घरों में
234 लोग रहने को
बाध्य हैं। यहां
के महादलित मुसहर
मेहनत की रोटी
खाते हैं। गैर
मजरूआ भूमि का
रकवा एक बीघा
है। वर्ष 1989 में
27 महादलितों को डेढ़-डेढ़ डिसमिल
जमीन दी गयी।
सभी के नाम
से पर्चा निर्गत
किया गया है।
थाना संख्या 60 है।
जब उक्त कार्यक्रम
के ठेकेदार मकान
बनाने गये। तब
गैर मजरूआ जमीन
को हथियाने वाले
कैलाश सिंह ने
ठेकेदार को खदेड़
दिया। खदेड़े गये
ठेकेदार ने अलग
पर ही मकान
बनाकर चला गया।
आज भी खाता
संख्या- 197 और खेसरा
संख्या 2457 पर दबंग
कैलाश सिंह का
कब्जा है। इसकी
जांचकर सीओ साहब
ने कदम उठाने
का आश्वासन दिए।
इन्दौत में 71 महादलितों को 3 डिसमिल जमीन दी गयीः कपिल
पासवान ने कहा
कि बिना राह
के ही 71 लोगों
को जमीन दी
गयी है। कुछ
को इधर तो
कुछ को उधर
जमीन दी गयी
है। इस समय
किसी भी हालत
में जमीन पर
रहा नहीं जा
सकता है। खेत
में ही जमीन
दी गयी है।
सुनने के सीओ
साहब ने कहा
कि आपलोग बीडीओ
साहब से मिलकर
मनरेगा से रोड
निर्माण करवा लें।
अभी तक 20 हजार रू. में तीन डिसमिल जमीन खरीदने का ही प्रावधान हैः दिल्ली और पटना
से प्रकाशित पंचायत
संदेश में छपा
है। राजधानी पटना
में श्रीकृष्णा मेमोरियल
हॉल में राष्ट्रीय
मुसहर व भुईया
विकास परिषद के
द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह
में मुख्यमंत्री जीतन
राम मांझी कि
महादलित के हर
आवासहीन व्यक्ति को सरकार
3 डिसमिल जमीन देगी।
जमीन पांच हजार
रू. में मिले
अथवा पांच लाख
में मिले। हर
हाल में आवासहीनों
को 3 डिसमिल जमीन
देने को कृतसंकल्प
है। इसको खारिज
करते हुए सीओ
बिपिन बिहारी सिंह
कहते हैं कि
अभी तक सरकारी
आदेश प्राप्त नहीं
है। हमलोग 20 हजार
रू. में ही
3 डिसमिल जमीन उपलब्ध
करा रहे हैं।
शिष्टमंडल
में सर्वश्री बिरजू
रविदास, सुरेन्द्र रविदास, आलोक
कुमार, कपिल मांझी,
कपिल पासवान, फकीरा
पासवान, मदन रविदास,
मुकुल कुमार रहे।
इसका संचालन जिला
समन्वयक चन्द्रशेखर सिंह ने
किया।
आलोक कुमार
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