300 मानव बलों पर एफ0आई0आर0 किया गया और 50 से अधिक मानव बलों को गिरफ्तार कर लिया

पटना। सूबे को साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड और नौर्थ बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड को दो हिस्से वितरण करने उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध करवाने का  प्रयास किया जा रहा है। मगर कंपनी द्वारा बेहतर से बेहतर सेवा पहुंचाने वाले 7हजार 5 सौ मानव बलों को बंधुआ मजदूरों से भी बदतर स्थिति में पहुंचाकर रख दिया गया है। इनसे 24 घंटे काम लिया जाता है हालांकि मानव बलों को 3 शिफ्ट में काम लिया जाता है। इसके बदले में कटौती करके 4 हजार 5 सौ से कम मानदेय दिया जाता है। जो बिहार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी से भी कम ही है। इस ओर मानवाधिकारों के हितैषी खामोश धारण कर लिये हैं। 

साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड और नौर्थ बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड को मिलाकर प्रगतिशील विघुतकर्मी संघर्ष मोर्चा,बिहार बनाया गया है। साउथ बिहार के अध्यक्ष संजय कुमार पांडेय और महामंत्री शैलेष कुमार हैं। नौर्थ बिहार के अध्यक्ष रमाकांत और महामंत्री राजीव मौर्या हैं। वर्ष 2013 से कार्यरत मानवा बलों की समस्याओं को समेटकर 11 सूत्री मांगों की जानकारी विघुत बोर्ड के अधिकारियों को 18 जनवरी 2016 को सूचना दी गयी कि 11 फरवरी से बेमियादी हड़ताल करेंगे। इस संदर्भ में 4 फरवरी को बोर्ड के अधिकारियों के साथ 11 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की गयी। जो बेनतीजा साबित हुई। 8 और 10 फरवरी को भी 11 सूत्री मांगों को लेकर त्रिस्तीय बैठक की गयी। इसमें उप श्रमायुक्त अरविंद कुमार भी शामिल थे। इनके साथ बोर्ड के और मोर्चा के अधिकारी भी थे। दुर्भाग्य है कि वार्ता के दरम्यान ही साउथ बिहार के अध्यक्ष संजय कुमार पांडेय और महामंत्री शैलेष कुमार और नौर्थ बिहार के अध्यक्ष रमाकांत और महामंत्री राजीव मौर्या को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। 

मानव बलों को नेतृत्व करने वाले संजय कुमार पांडेय ने 11 सूत्री मांगों को खुलासा किया। 1. विघुत कम्पनियों में निजी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यरत मानव बलों को कम्पनी एवं एजेंसी के दोहरे नियंत्रण के कारण तनावपूर्ण स्थिति से मुक्त कराकर सीधे कार्य के लिए प्रधान नियोक्ता कम्पनी के नियंत्रण में लिया जाये। 2. कार्यरत मानव बलों को भारतीय श्रम सम्मेलन की अनुशंसा ,माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम पारिश्रमिक के संबंध में की गई टिप्पणिया राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय समय पर पारिश्रमिक के पुर्ननिर्धारण की व्यवस्था एवं मानवीय आधार पर आवश्यकता आधारित सम्मानजनक जीवन जीने लायक पारिश्रमिक मानदेय के रूप में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जाये। 3. रूपये के मूल्य में ह्मस के आधार पर मंहगाई भत्ता के रूप में क्षतिपूर्ति के भुगतान की अवधारणा पर आधारित व्यवस्था के आलोक में मानव बल के मानदेय में भी निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति के आकलन की व्यवस्था कर तदनुसार भुगतान की व्यवस्था की जाये। 4. अनुभव के आधार पर पारिश्रमिक कम्पनी वार्षिक वृद्धि दिये जाने की व्यवस्था के अनुरूप मानव बलों को भी प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर वृद्धि निर्धारित कर भुगतान की व्यवस्था की जाये। 5. कार्यरत मानव बलों को श्रम कानूनों के अन्तर्गत देय साप्ताहिक अवकाश,राष्ट्रीय अवकाश,आकस्मिक अवकाश उपयोग करने का प्रावधान किया जाये। 6. कार्यरत मानव बलों को कर्मचारी भविष्यनिधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ दिया जाये। 7. कम्पनी का कार्य करते हुए दुर्घटना ग्रस्त मानव बलों के संपूर्ण चिकित्सकीय व्यय का वहन कम्पनी द्वारा किया जाये। 8.कम्पनी के कार्य करते हुए मृत्यु होने पर संबंधित मानव बलों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाये। 9. कम्पनी के कार्य संपादन के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में संबंधित मानव बल के आश्रितों की नियुक्ति कम्पनी में की जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 10. मानव बल के रूप में काम करने वाले वैसे कामगारों को जिसे स्थानीय निजी एजेंसी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी के नापाक षडयंत्र के तरह कार्य मुक्त कर दिया गया हैं को पुनः कार्य पर लिया जाये। अंत में 11. पूर्व मानव बल के रूप में कार्य संपादन के दौरान मृत्यु का प्रपत्र होने वाले कामगारों के आश्रितों को अनुमान्य क्षतिपूर्ति का भुगतान किये जाने तथा उनके आश्रित की कम्पनी में नियुक्ति की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित की जाये। 

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद 2 हजार मानव बलों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनके बदले एजेंसियों द्वारा बहाली भी कर दी गयी है। 300 मानव बलों पर एफ0आई0आर0 किया गया और 50 से अधिक मानव बलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोर्ड के अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि 11 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण कर दें। सभी कार्य मुक्त मानव बलों को कार्य से जोड़ा जाये और एफ0आई0आर0 दर्ज वापस और गिरफ्तार मानव बलों को जेल से मुक्त किया जाये। 

आलोक कुमार

मखदुमपुर बगीचा, दीघा घाट,पटना।