शिकायत आने पर सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी:डीएम

गया। गया जिला के डीएम डॉ० त्यागराजन एसएम हैं। इनका काम करने का तरीका अलग है। लोगों को सम्मान देते हैं। आने वाले लोगों को देखकर खड़े हो जाते हैं। अन्य अधिकारियों की तरह नहीं है। कुर्सी पर बैठे ही नहीं रहते हैं। अदब देने के लिए खड़ा होकर जनता दरबार में आवेदकों से आवेदन लेकर त्वरित कार्रवाई करते हैं।

जिला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम ने जनता दरबार में आए हुए करीब 450 व्यक्तियों के मामले यथा भूमि विवाद, राशन कार्ड, दाखिल खारिज, वृद्धा पेंशन, संपत्ति बंटवारा, किसान फसल क्षति, भूमि अधिग्रहण का मुआवजा, सहारा कंपनी से पैसा निकासी, राजस्व कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही करने, भूदान के जमीन को कब्जा दिलवाने, किसानों से धान खरीदने, अनुकम्पा के मामले सहित अन्य मामलों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया कि किसानों से धान क्रय करने के संबंध में आने वाली शिकायतों का जांच कराते हुए संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा धान क्रय हेतु आदेशित करें। कोच अंचल कार्यालय में नाजिर के रूप में कार्यरत कर्मी ने बताया कि योगदान के 7 माह बीत जाने के बाद भी अब तक एलपीसी निर्गत नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी, कोच को निर्देश दिया कि अतिशीघ्र संबंधित कर्मी का एलपीसी निर्गत करें।

 सुनवाई के क्रम में आवदेक द्वारा शिकायत किया गया कि वीरेंद्र यादव नामक व्यक्ति द्वारा अभिलेखागार एवं राजस्व कार्यालय में बिचैलिया का कार्य करता है। जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जांच कराते हुए अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी कार्यालय में बिचैलियों की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की अन्य शिकायत आने पर सीधे तौर पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

आवदेक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लॉटरी के माध्यम से घुंगरीटांड, बाईपास में दुकान आवंटित किया गया था, परंतु अतिक्रमण रहने के कारण दुकान खोला नहीं गया है, लेकिन मुझसे दुकान का किराया लिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को निर्देश दिया कि अविलंब मामले की जांच कर निवारण करना सुनिश्चित करें। 

वजीरगंज प्रखंड निवासी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सूची में से कुछ जरूरतमंद व्यक्तियों का नाम हटाया गया है। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज को संबंधित व्यक्तियों के कागजात की जांच करते हुए संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिए।

 सुनवाई के क्रम में कुछ व्यक्तियों द्वारा सदर अंचल कार्यालय में म्यूटेशन में धीमी कार्य से संबंध में जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया। जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर एवं अपर समाहर्ता को म्यूटेशन के कार्य को तेजी से करवाने का निर्देश दिया।

आलोक कुमार