बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के तहत लंबित मामलों में शीघ्र भुगतान करें सुनिश्चित

 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के तहत लंबित मामलों में शीघ्र भुगतान करें सुनिश्चित

सड़क दुर्घटना प्रवण सभी हॉटस्पॉट को चिन्हित कर संबंधित अनुण्डल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से एक सप्ताह के अंदर देंगे सूची

नालंदा: जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई.सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 15 सितंबर 2021 से बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली-2021 के तहत बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से 5 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है.

इसके तहत जिला में अबतक 85 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 24 मामलों में भुगतान किया गया है. 9 अन्य मामलों में भुगतान के लिए आवंटन की मांग की गई है। अन्य मामले संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के यहां विभिन्न कारणों से लंबित हैं.  लंबित सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर  सहायता राशि का  त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. आवेदकों के सहूलियत के लिए जिला परिवहन कार्यालय में भी आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है. जिलाधिकारी ने जिला परिवहन कार्यालय में एक हेल्प लाइन नंबर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा.

सड़क दुर्घटना प्रवण हॉटस्पॉट को चिन्हित कर इसके निदान के लिए आवश्यक सुधारात्मक सुझाव के साथ संयुक्त रूप से सूची उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया.

सभी चिन्हित हॉटस्पॉट्स के आसपास के नजदीकी गाँवों में स्थानीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा किया जाना है. इस समिति के अन्य सदस्य के रूप में पंच, वार्ड सदस्य, थाना के पदाधिकारी एवं संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी भी रहेंगे. अभी तक सरमेरा एवं अस्थावां थाना क्षेत्र में स्थानीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है. अन्य थाना क्षेत्रों में भी चिन्हित हॉटस्पॉट के अनुरूप स्थानीय समिति गठित करने का निर्देश दिया गया.

सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक संसाधनों - क्रेन,ट्रॉली आदि के क्रय के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजते हुए आवंटन की मांग करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया. 

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना की स्थिति में हाईवे पेट्रोलिंग/एम्बुलेंस सहायता के लिए टॉलफ्री नम्बर 1033 के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है.बगैर वैध ड्राइविंग लाइसेंस के निजी एवं विशेष रूप से सवारी वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निदेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया.

बिहारशरीफ-राजगीर मार्ग (एनएच-82) पर कोसुक के समीप नवनिर्मित पुल से छोटे वाहनों का शीघ्र परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया.इस पुल से फिलहाल बड़े वाहनों के प्रवेश निषेध के लिए दोनों तरफ ऊंचाई बैरियर लगाने को कहा गया.

बख्तियारपुर-रजौली(एन एच-20) के निर्माणाधीन खंड में कम से कम एक लेन को सुचारू यातायात के लिए व्यवस्थित रखने का निदेश एनएचएआई को दिया गया.

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सिस्टम के तहत जिला में डिस्ट्रिक्ट रोलआउट मैनेजर को पदस्थापित किया गया है. उनके द्वारा सड़क दुर्घटना से संबंधित  मामलों में ऑनलाइन डाटा एंट्री एवं एनालिसिस के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है. इनके द्वारा थाना, सड़क से संबंधित एजेंसी तथा परिवहन विभाग के समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है. सड़क सुरक्षा के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी विभिन्न थाना स्तर पर दिया जा रहा है. जिलाधिकारी ने उन्हें सड़क दुर्घटना से संबंधित डाटा के विश्लेषण के माध्यम से हॉटस्पॉट को चिन्हित कर सूची संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक में नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विभिन्न सड़क निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

आलोक कुमार