केन्द्र और राज्य सरकार केवल लाभान्वितों की संख्या को बढ़ाने के बारे में चिन्तित है। जरूरी है। आरएसबीवाई से निर्गत स्मार्ट कार्ड से आउट डोर और इन डोर की सुविधा मिले। मगर ऐसा नहीं होता है। इसके कारण गांवघरों में इस योजना से लोगों का मोहभंग हो रहा है।
पटना। आज पुअरेस्ट
एरिया सिविल सोसायटी
पैक्स के सहयोग
से प्रगति ग्रामीण
विकास समिति के
तत्तावधान में राष्ट्रीय
स्वास्थ्य बीमा योजना
पर एक दिवसीय
राज्य स्तर जन
संवाद का आयोजन
किया गया। यह
आयोजन अनुग्रह नारायण
समाज अध्ययन संस्थान
में किया गया।
पैक्स
के सहयोग से
प्रगति ग्रामीण विकास समिति
के द्वारा बिहार
के 8 जिले और
16 प्रखंडों,131 पंचायतों, 452 राजस्व गांव और
1000 घरों के लोगों
के साथ राजस्व
भूमि अधिकार और
स्वास्थ्य को लेकर
कार्य किया जाता
है। इस अवसर
पर अररिया, कटिहार,
दरभंगा, बांका, जहानाबाद,गया,नालंदा और भोजपुर
जिले के गांवघर
के लोग आये।
कटिहार जिले के
कुर्सेला के हरि
मंडल, गया जिले
के बोधगया के
विशुनधारी यादव, जहानाबाद जिल
के जहानाबाद सदर
के नागेन्द्र कुमार,
गया जिले के
मोहनपुर के राजेश
कुमार, दरभंगा जिले के
हायाघाट के कामोद
पासवान, अररिया जिले के
नरपतगंज के लाल
बहादूर,भोजपुर के अगिआंव
के बिनोद पासवान
और भोजपुर जिले
के सहार की
देवंती देवी ने
केस स्ट्डी पेश
किया। इसमें ग्रामीण
क्षेत्र के लोगों
को राष्ट्रीय स्वास्थ्य
बीमा योजना के
बारे में समुचित
जानकारी नहीं होने
की बात बतायी
गयी। केवल मरीज
को 24 घंटे अस्पताल
में भर्त्ती करके
इलाज करने की
समस्या उजागर हुई। सेवा
देने वाले अस्पताल
बेहतर ढंग से
मरीजों के साथ
व्यवहार नहीं करते
हैं।
इस
अवसर ज्यूरी के
रूप में पीएमसीएच
के डाक्टर रजनीश,
श्रम विभाग के
संयुक्त अधीक्षक शैलेश कुमार
झा,और चाम
के निदेशक सकील
षामिल थे। अपने
विचार व्यक्त किये।
आरएसबीवाई वर्ष 2008 में शुरू की गयी है।
केन्द्र और राज्य
सरकार केवल लाभान्वितों
की संख्या को
बढ़ाने के बारे
में चिन्तित है।
जरूरी है। आरएसबीवाई
से निर्गत स्मार्ट
कार्ड से आउट
डोर और इन
डोर की सुविधा
मिले। मगर ऐसा
नहीं होता है।
इसके कारण गांवघरों
में इस योजना
से लोगों का
मोहभंग हो रहा
है।
इसके पूर्व
गैर सरकारी संस्था
प्रगति ग्रामीण विकास समिति
के सचिव प्रदीप
प्रियदर्शी आगत अतिथियों
का स्वागत किया।
इसके बाद जनाव
अरमान सुहैलके द्वारा
आरएसबीवाई के बारे
में जानकारी देंगे।
इसका संचालन अनिमेष
निरंजन ने बखूबी
किया। उन्होंने कहा
कि जिस अनुपात
में बीपीएल कार्डधारी
है। उस अनुपात
में स्मार्ट कार्ड
नहीं बनाएं जा
रहे है। इस
अवसर पर सिंधु
सिन्हा, अनिल पासवान,
वी.के.सिंह,
चन्द्रशेखर , वीणा हेम्ब्रम,
सुनील कुमार पाण्डेय,जोहानी आदि उपस्थित
थे।
श्रम एवं
नियोजन मंत्रालय भारत सरकार
ने निजी कम्पनी
आई.सी.आई.सी.आई.
लोम्बार्ड जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी
लिमिटेड के सहयोग
से राष्ट्रीय स्वास्थ्य
बीमा योजना (आर.एस.बी.आई.)योजना
के अन्तर्गत स्मार्ट कार्ड
प्रदान किया गया
है।
इस कार्ड के माध्यम
से नगद भुगतान
किये बिना एक
वर्ष के अन्तर्गत
30,000 (तीस हजार
रू0) मात्र
तक का मुफ्त
ईलाज कर सकते
हैं।
इस कार्ड का प्रयोग
परिवार के पांच
सदस्यों का मुफ्त
ईलाज।
भर्त्ती होने की
स्थिति में कार्ड
प्रस्तुत करने पर
सूचीबद्ध बीमारियों का बिना
किसी शुल्क का ईलाज होगा।
जरूरत के अनुसार
अस्पताल से छुट्ठी
होने के पांच
दिनों की अतिरिक्त
दवा मुफ्त मिलेगी।
अस्पताल
से छुट्टी होने
पर 100 रू. आने-जाने का
खर्च मिलेगा।
इस कार्ड से देश भर में
कहीं भी किसी
भी सूचीबद्ध अस्पताल
में ईलाज कराया
जा सकता है।
अस्पताल पहुंचने
पर स्मार्ट कार्ड
की काउन्टर पर
दर्ज करावें।
आलोक कुमार
