मोदी सरकार ने आईएवाई की राशि में वृद्धिकर गरीबों का मन मोहा

अब सामान्य क्षेत्र में 95 हजार और नक्सल क्षेत्र में 1 लाख कर दिए

पटना। अच्छे दिन लाने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा जारी है। तब न इंदिरा आवास योजना की राशि में वृद्धि कर दी गयी। ऐसा करके एक तीर से दो निशाना साधा। अव्वल गरीबों के दिल में राज करने लगे। द्वितीय वाहवाही लूटने वाले पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के मुंह पर ताला जकड़ दिए।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की राशि में वृद्धि करने का सिलसिला जारी है। एक जन संगठन के द्वारा आयोजित महती आम सभा में शिरकत करने यूपीए सरकार के समय के पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश गए थे। तब उन्होंने 11 अक्तूबर 2012 को मोहब्बत की नगरी आगरा में आईएवाई की राशि में बढ़ोतरी करने की द्योषणा की थी। आईएवाई के सामान्य क्षेत्र के लाभान्वितों को 70 हजार और नक्सल क्षेत्र के लाभान्वितों को 75 हजार मिलेंगे। इस तरह की बढ़ोतरी का श्रेय मंत्री महोदय ने जन संगठन के माथे पर डाल दिए। 

इस तरह की गयी बढ़ोतरी के लगभग 2 के अंदर अब मोदी सरकार ने आईएवाई की राशि में वृद्धि कर दी है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने ऐलान किया कि अब आईएवाई के तहत गरीबी और अमीरी रेखा के सभी लाभान्वितों को सामान्य क्षेत्र में 70 हजार के बदले 95 हजार और नक्सलग्रस्त व पहाड़ी क्षेत्रों में 75 हजार के बदले 1 लाख  मिलेगा। इसके बाद सामान्य क्षेत्र में 115 लाख और नक्सल क्षेत्र में 125 लाख करने का प्रस्ताव भी कर दिए हैं। वित मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यह वादा भी किया गया है कि हरेक गरीबों को 2022 तक अपना मकान का सपना साकार कर दिया जाएगा।

अब अक्षम लोग, बीपीएल सूची में जिनका नाम नहीं है, उन्हें भी ग्राम सभा की स्वीकृति से इंदिरा आवास मिलेगा। मिशन मोड में ग्रामीण आवास मिशन के तहत आवास विहीन सभी लोगों को अगले 7 सालों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आवास के साथ ही शौचालय व पीने का पानी और बिजली की भी व्यवस्था होगी। 70 हजार के साथ मजूदरी चार्ज के रूप में 15 हजार और शौचालय निर्माण के लिए 10 हजार यानी एक इंदिरा आवास पर 95 हजार दिए जाएंगे। इसी तरह नक्सलग्रस्त व पहाड़ी क्षेत्रों में 75 हजार के साथ मजूदरी चार्ज के रूप में 15 हजार और शौचालय निर्माण के लिए 10 हजार यानी एक इंदिरा आवास पर 1 लाख दिए जाएंगे।

दलित अधिकार मंच के प्रांतीय अध्यक्ष कपिलेश्वर राम ने घर का अधिकार कानून बनाने पर बल दिए हैं। अरबन और रूरल एरिया में अधूरा निर्मित इंदिरा आवास को पूरा करवाने का आग्रह किया है। जीर्णशीर्ण अवस्था में चली गयी इंदिरा आवास के लाभान्वितों को आईएवाई से लाभ देने का आग्रह किए हैं। अनबन एरिया में जिस जमीन पर लोग रहते हैं। उसी जमीन पर आईएवाई की तरह ही मकान निर्माण करवाने की राशि उपलब्ध करायी जाए। वहीं केन्द्र सरकार के द्वारा इंदिरा आवास निर्माण करने की संख्या में कटौती करने पर चिन्ता व्यक्त किया है।

आलोक कुमार